बर्दियामा छोराको तुलनामा छोरीको जन्मदर घट्दै गएपछि स्थानीय तहहरूले ‘छोरी बचाउ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन्। छोराप्रतिको बढ्दो सामाजिक चाहना, भ्रूणको लिङ्ग पहिचानपछि हुने गर्भपतनलगायतका कारण छोरीको जन्मदर प्रभावित भएको स्थानीय तहहरूको बुझाइ छ।
भ्रूण हत्या न्यूनीकरण, मातृ मृत्युदर घटाउने तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले छोरी बचाउ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। छोरीको जन्मलाई प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भविष्यका लागि आर्थिक आधार तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।
स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म सात वर्षको अवधिमा जिल्लाका आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा पहिलो पटक गर्भ जाँच गराउनेको संख्या ५० हजार ६ जना रहेको छ। सोही अवधिमा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थाबाट ९ हजार ८४५ जनाले गर्भपतन गराएका छन्।
यस्तै, उक्त सात वर्षको अवधिमा बर्दियामा १६ हजार ४८५ जना पुरुष र १४ हजार ९९९ जना महिलाको जन्म भएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पुरुषको तुलनामा महिलाको जन्म संख्या १ हजार ४८६ ले कम देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी राजुकुमार खड्काका अनुसार जिल्लामा ३० वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन्।
स्थानीय तहमा भएको जन्मदर्ताको तथ्याङ्कले पनि छोराको तुलनामा छोरीको संख्या कम रहेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८२÷८३ सम्म सात वर्षमा बर्दियाका स्थानीय तहमा ३५ हजार ७५२ छोराको जन्मदर्ता भएको छ भने छोरीको जन्मदर्ता संख्या ३३ हजार ३५ रहेको छ। जन्मदर्ताको तथ्याङ्कमा पनि छोराको तुलनामा छोरीको संख्या २ हजार ७१७ ले कम देखिएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कमा पनि बाल उमेर समूहमा पुरुषको संख्या महिलाको भन्दा बढी रहेको देखिन्छ। जन्मदेखि १४ वर्षसम्मको उमेर समूहमा ६२ हजार ३१ पुरुष र ५८ हजार १७५ महिला रहेको तथ्याङ्क छ। तर १५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा भने महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी रहेको छ।
नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले कानुनले तोकेका अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सामान्य अवस्थामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था छ। बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहेको गर्भ, आमाको ज्यान वा स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा तथा भ्रूणमा गम्भीर समस्या देखिएको लगायत कानुनले तोकेका अवस्थामा थप अवधिमा पनि गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
बर्दियाका तीन स्थानीय तहले छोरीको जन्मलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक प्रोत्साहनसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। बाँसगढी नगरपालिकाले ‘एक छोरी, एक खाता’ अभियान सञ्चालन गर्दै छोरी जन्मिएपछि बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेको छ। बाँसगढी नगरपालिका महिला विकास शाखाका प्रमुख यशोदा थापाका अनुसार छोरी जन्मिएलगत्तै उनको बैंक खातामा ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिन्छ।
गेरुवा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि छोरी बचाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। बाँसगढी नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकाले भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन्।
तीनवटै स्थानीय तहमा हालसम्म १ हजार ९ सयभन्दा बढी बालिका कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्। यसका लागि करिब ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्।
छोरीको जन्मलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि जन्मदर्ताको तथ्याङ्कमा छोराको संख्या अझै बढी देखिनुले समस्या केवल आर्थिक प्रोत्साहनमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। त्यसैले छोरीप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने, लैङ्गिक विभेद न्यूनीकरण गर्ने तथा छोरीको शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
